Em ato normativo aprovado pelo Plenário, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) instituiu as diretrizes necessárias à nomeação de advogados dativos pelos tribunais brasileiros. Esses profissionais devem ser designados pelo Poder Judiciário em comarcas em que não atue um membro da Defensoria Pública. O objetivo da medida é assegurar àqueles que não podem pagar pelos serviços de assistência jurídica o direito ao contraditório e à ampla defesa. o Ato Normativo n. 0009144-90.2021.2.00.0000, atende à recomendação feita pelo Tribunal de Contas da União (TCU) ao CNJ no sentido de garantir a transparência e o controle da escolha de dativos. A orientação incluía a divulgação periódica dos profissionais e o detalhamento dos gastos dos tribunais com a prestação desse serviço.
Apesar de a Constituição Federal assegurar criação de defensorias públicas, país ainda precisa do modelo de advocacia dativa
O modelo de advocacia dativa somente existe no Brasil, em razão do caráter precário das defensorias públicas, mesmo após 34 anos de sua criação na Constituição Federal de 1988. O normativo aprovado pelo Conselho Nacional de Justiça, destaca a importância da Defensoria e seu papel como instrumento do regime democrático, da orientação jurídica, da promoção dos direitos humanos e da defesa em todos os graus.
De acordo com o texto, as cortes irão fixar as regras para o cadastro de advogados e advogadas dativos, bem como os valores que serão atribuídos aos honorários desses profissionais. Os tribunais, que têm 90 dias para regulamentar o funcionamento desse tipo de assistência jurídica, podem incluir convênio de cooperação com as seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para aproveitamento de cadastro. Também poderão criar cadastros próprios, disponibilizando-os para consulta de magistrados.
A normativa prevê que a nomeação de profissional dativo poderá ocorrer ainda nos casos em que a Defensoria Pública informe a incapacidade de atendimento. Essa nomeação é ato exclusivo da magistratura. A designação pelo juiz ou pela juíza será vedada se o profissional escolhido para atuar em processo sob sua condução for cônjuge, companheiro, companheira ou parente, em linha reta ou colateral até o terceiro grau.
Entre os critérios para a escolha dos dativos estão impessoalidade, especialidade (caso seja possível), atuação no local onde tramita o processo, alternância das nomeações e publicidade dos valores atribuídos aos honorários. Os valores pagos aos dativos também devem considerar o nível de especialização, complexidade do trabalho, natureza e importância da causa, tempo de tramitação do processo etc.