O Programa Nacional Permanente de Apoio à Desinstitucionalização de Crianças e Adolescentes Acolhidos e Egressos de Unidades de Acolhimento – Programa Novos Caminhos (PNC) — está consolidando sua nacionalização por meio das parcerias. A mais recente reúne o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a Corregedoria Nacional de Justiça e o Banco do Brasil, que assinaram Acordo de Cooperação Técnica para viabilizar a empregabilidade de jovens que permanecem em acolhimento até completarem 18 anos.
A parceria será realizada por meio do Programa Aprendizes BB (PABB), por meio da qual o Banco do Brasil oferecerá de aprendizagem profissional a jovens de 14 a 18 anos. Os adolescentes que participarem do programa receberão um salário-mínimo para jornada de quatro horas, além de auxílio-alimentação, vale-transporte, plano de saúde e acesso à grade de cursos da Universidade Banco do Brasil (UniBB).
Vale já assinou e Eletrobrás e Petrobras estão na fila para participar do programa de apoio a jovens egressos de unidades de acolhimento
A parceria entre o Conselho Nacional de Justiça, a Corregedoria Nacional de Justiça e o Banco do Brasil em benefícios de jovens que permanecem em acolhimento até completarem 18 anos vai funcionar assim: o CNJ indicará à instituição financeira as unidades da Federação nas quais o Programa Novos Caminhos já está implementado. O banco entrará em contato com o respectivo Tribunal de Justiça para iniciar suas articulações diretamente com os parceiros responsáveis pela iniciativa em âmbito local. Além do Banco do Brasil, a Vale já assinou um termo de acordo com o CNJ. As próximas parceiras devem ser fechadas com Eletrobrás e Petrobras.
Segundo a Resolução CNJ n. 543/2024, os tribunais devem ter um programa de apoio aos jovens em acolhimento. O normativo prevê que as cortes busquem parcerias institucionais e sensibilizem empresas, a fim de implementarem o programa voltado a oportunizar aos jovens acolhidos educação básica, superior e profissional, mesmo até 24 meses após seu desligamento das unidades de acolhimento.
As parcerias podem atender qualquer dos quatro eixos de atuação do projeto: Educação Básica e Profissional; Ações de Vida Saudável; Ações de Empregabilidade; e Parcerias para Oferta de Outras Ações.
Atualmente, a Corregedoria está realizando reuniões quinzenais com os tribunais que já manifestaram interesse em implantar o PNC, com o apoio da equipe técnica do TJSC, onde surgiu o projeto Até o momento, acordos de cooperação foram assinados com as cortes do Amazonas, Pará e Tocantins. Outros 12 tribunais devem aderir à ação em breve: os Tribunais de Justiça do Acre, de Alagoas, do Amapá, da Bahia, do Maranhão, de Minas Gerais, do Paraná, de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de Roraima e do Distrito Federal, além do Tribunal Superior do Trabalho (TST).
Os tribunais que ainda não se manifestaram pela implantação do programa têm até o dia 10 de julho, conforme prevê a Resolução 543.