Implementado em 2007, com o objetivo de diminuir a sobrecarga de processos recursais no Supremo Tribunal Federal (STF), o instituto da repercussão geral completa 15 anos com ótimos resultados. Ao aumentar a segurança jurídica possibilitando que casos semelhantes tenham a mesma solução, a sistemática teve papel fundamental na redução do acervo do Tribunal, que hoje conta com 11,4 mil ações recursais, contra 118,7 mil em dezembro de 2007. Na avaliação do presidente do STF, ministro Luiz Fux, a repercussão geral é muito mais que números. “Ela fez o Supremo julgar mais e melhor, decidindo questões importantes para o país”, diz ele.
Tentativa de criar solução para a sobrecarga de recursos remonta à primeira metade do século XX
É com números expressivos que o instituto da repercussão geral chega aos seus primeiros 15 anos de existência. Entre 2007 (quando foi implementado) e 2022, o número de ações recursais no Supremo Tribunal Federal (STF) recuou de 118,7 mil para 11,4 mil. Desde a primeira metade do século passado, diversas soluções para a sobrecarga de recursos já haviam sido propostas, no intuito de por fim ao acúmulo de casos repetitivos. Entre outras ideias, pensou-se em implementar filtros de relevância — para selecionar os recursos a serem apreciados pelo Supremo — ou criar tribunais para analisar as questões infraconstitucionais, como o Tribunal Federal Recursos, sugerido na Constituição de 1946 e que deu origem aos atuais tribunais regionais federais.
Com a Emenda Constitucional (EC) 45/2004, as questões constitucionais trazidas nos recursos extraordinários precisam ter repercussão geral para serem levadas ao STF. A exigência de que a matéria seja relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e que transcende os interesses das partes envolvidas, busca resgatar o caráter paradigmático das decisões do Supremo, de forma que a tese adotada em um RE seja aplicada na resolução de processos similares.
Regulamentada pela Lei 11.418/2006, que alterou o Código de Processo Civil (CPC) de 1973, a repercussão geral foi efetivamente implementada no STF a partir de uma questão de ordem no Agravo de instrumento (AI) 664567. Na ocasião, o STF estabeleceu os primeiros requisitos para a nova sistemática de filtragem de processos, por meio da Emenda Regimental (ER) 21, publicada em 2007. Hoje, a matéria está contemplada tanto na Lei 13.105/2015 (o novo CPC) quanto no Regimento Interno da Corte.
Desde 2007, a sistemática da RG passou por diversos melhoramentos. O primeiro, a criação do Plenário Virtual, permite aos ministros julgarem preliminarmente a admissibilidade dos recursos, antes de realizar o julgamento de mérito. Outra mudança importante se deu por meio da Emenda Regimental (ER) 42/2010, que possibilitou o julgamento de mérito exclusivamente para a reafirmação de jurisprudência. Em 2020, com a ER 53/2020, ficou autorizado o julgamento de mérito de qualquer RE em ambiente virtual.
Hoje, a análise preliminar dos REs fica a cargo do presidente do STF, com o apoio da Secretaria de Gestão de Precedentes, que identifica as matérias relevantes e verifica casos de recursos interpostos fora do prazo, os repetitivos e os com matérias infraconstitucionais, reduzindo, consideravelmente, a distribuição de processos repetidos ou com vícios processuais. Para esta avaliação, usa-se a ferramenta de inteligência artificial Victor, que faz a classificação inicial dos processos.